६ वटा निर्माण कम्पनीहरुलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एलिट कन्स्ट्रक्सन, निलगिरी निर्माण सेवा, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, एसएनसी निर्माण सेवा, एसएमएस कन्सट्रक्सन र त्रिदेव निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
निलगिरीलाई ३ वर्ष, एलिट र च्याङ्ग्रासीलाई २/२ वर्ष तथा अन्यलाई एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ । कालोसूचीमा परेकाहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।