वराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं ५ को कार्यलयमा नगरपालिकाले अवैधानिक रुपमा निलम कार्कीलाई हाजिर गराएकोमा ५ नम्बर वडा ५ राजनैतिक दलले ध्यानाकर्षण गर्दै बिरोध जनाउदै धर्नामा बसेका छन् ।
वडावासीले नरुचाएका, विवाद स्पत छवि भएका सचिब निलम कार्कीलाई पुर्न सोही वडामा ल्याएको भन्दै वडामा सक्रिय ५ राजनीति दल नेपाली कांग्रेस , माअौवादी केन्द्र , जनता समाजवादि पार्टी नेपाल , नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उक्त कदम प्रति बिरोध जनाउदै धर्नामा बसेका हुन् ।
विहिबार वडा कार्यलयमा पुगेर ५ राजनैतिक दलले संयुक्त रुपमा वडाका कार्यवाहक अध्यक्ष डिल्ली थपलियालाई ध्यानाआक्रण पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । वडामा हाजिर गरेका वडा सचिब निलम कार्कीको ठाउमा अरुनै वडा सचिब ल्याउन ध्यानआक्रष गराएका थिए । अब दैनिक १/२ घण्टा धर्ना ३/४ दिन बस्ने यदि माग पूरा नभए वडा कार्यलयमा तालाबन्दी समेत गर्न वाध्य हुने बिहिबार सम्पन्न धर्ना कार्यक्रमका सभाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका वडा नं ५ सभापति दिलबहादुर पौडेलले बताए ।
नेपाली वराहक्षेत्र वडा नं ५ सभापति दिलवहादुर पौडेल, माअौवादि केन्द्र वराहक्षेत्र नं ५ इन्चार्ज अमीत गौतम , जनता समाजवादी पार्टी वराहक्षेत्र नगर समिव दिनेश कटुबाल , नेकपा एकीकृत समाजवादी वराहक्षेत्र नगर सचिव पुष्पनारायण धामि र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिका नगर अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईको हस्ताक्षर रहेको ध्यानाक्रषण पत्रमा भनिएको छ ।
“वराहक्षेत्र नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलय चक्रघट्टि सुनसरीले व्यक्तिलाई पुन यसै वराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं ५ को वडा सचिव बनाई मिति २०७८ कात्तिक ३ गते लको बदर भएको निर्णयलाई सदर गराई कार्यलयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को सरुबा भएपश्चात् अवैधानिक रुपमा पटक- पटक विवादमा तानिएको व्यक्तिलाई स्वार्थ पूरा गर्नलागि त्यहि सचिब निलम कार्कीलाई यसै वडा कार्यलयमा सचिव भई कामकाज गर्न तोकिएको गैर जिम्मेवारी र भ्रष्ट कर्मचारीको मनोमानि लुकाउन निरन्तर त्यसैलाई ल्याउने उदेश्य पटक पटक नगरपालिकाले गरेको गैर जिम्मेवारी कदम प्रति संयुक्त राजनीति दक खेद प्रकट गर्न चाहन्छ । सेवाग्राही र सवै जनतामा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले तत्काल सचिब सरुबाको निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गर्रछौ । यदि यो निर्णय फिर्ता नलिएको खण्डमा यस वाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवारी नगरपालिकाको कार्यलय आफै हुनु पर्ने छ । अन्यथा यो माग व्यवस्था गरेको खण्डमा थप संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौं।
